ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ -ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਹਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੇਟ ਪਿੱਛੇ ਰੌਥਚਾਈਡ ਬੈਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੌਥਚਾਈਡਾਂ ਦਾ ਮਖਿਆਰ-ਛੱਜਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਲੰਦਨ (ਲੰਦਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ 'ਦ ਸਿਟੀ' ਜਾਂ 'ਵਰਗ ਮੀਲ' (ਸੁਕੇਅਰ ਮਾਈਲ)। ਕੁੱਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਥੇ ਹਨ। 385 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ (70 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ) ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਵੀ ਇਥੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਬਾਲਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ 'ਫਲੀਟ ਸਟ੍ਰੀਟ', ਕੌਫ਼ੀ, ਰਬੜ, ਖੰਡ, ਉੱਨ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਮੋਡੋਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਲਈ ਮੈਟਲ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ 'ਦ ਸਿਟੀ' ਜਾਂ 'ਵਰਗ ਮੀਲ'।
'ਦ ਸਿਟੀ' ਥੇਮਜ਼ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ 677 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਕ ਵਰਗ ਮੀਲ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 1191 ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1215 ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੌਹਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮੇਅਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

'ਦ ਸਿਟੀ' ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਸ਼ਹਿਰ' ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ-ਹਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ (ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਟਲੀ ਅੰਦਰ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ)। 1694 ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ 'ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ' ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ 'ਦ ਸਿਟੀ' ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਦ ਸਿਟੀ' ਦੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਲਿਕਾ 'ਦ ਸਿਟੀ' ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ 'ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ' (ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੇਅਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ 'ਦ ਸਿਟੀ' ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਲਿਕਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਕ 12-14 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ 'ਦ ਕਰਾਊਨ' ਭਾਵ ਤਾਜ ਜਾਂ ਮੁਕਟ। 'ਦ ਕਰਾਊਨ' ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜ ਘਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨੰਗੀ ਅਸਲੀਅਤ। ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਅਰ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 'ਦ ਸਿਟੀ' ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ।'
1857 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੌਥਚਾਈਡ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੌਥਚਾਈਡ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ। ਯੂਰਪ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੌਥਚਾਈਡ ਦਾ 'ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਲੜਾਉ' ਢੰਗ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ 1000 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਆਖ਼ਰ ਜੰਗ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਏਸ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਵਿਚ (1861-1865) ਸਵਾ ਛੇ ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਮਰੇ ਅਤੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਜ਼ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੇ 'ਗਰੀਨ ਬੈਕ' ਛਾਪੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਜੁਰਮ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਹੁਣੇ ਸਨ? ਫਰਵਰੀ 21, 1871 ਨੂੰ ਇਕਤਾਲਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 'ਕੋਲੰਬੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ'। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰ! ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਸ ਮੀਲ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਦਸ ਮੀਲ ਚੌੜਾ (ਸੌ ਵਰਗ ਮੀਲ) ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬੈਂਕਰ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਉੱਲੂ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ। 1871 ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ 'ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ'।
ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ 'ਆਗਿਆ' ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਇੰਜ 1871 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ। 1913 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਾਂ-ਧ੍ਰੋਹ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ 'ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ' ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਚ ਡੋਬ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ 'ਦ ਸਿਟੀ' ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 'ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਦਾ ਫਲ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਂਦਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਕ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ?