ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕੀ ਹੋਵੇ-ਸੁਖਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਲ਼ੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਣਾ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕਬਜਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ,ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋ ਕੁੱਝ ਅਜੇਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਸਮੁਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ{ ਪਰ ਇਥੇ ਪੁਠਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਸਿਰਫ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿਤ ੇਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕ,ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀ ਛੱਡਿਆ।ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ,ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਜੇਹਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ।ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਣ{
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਥੇ ਹੈ।ਵੇਦਾਂ,ਗਰੰਥਾਂ,ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ,ਗੁਰੂਆਂ ,ਸੂਫੀਆਂ,ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਥੇ ਹੈ।ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਾਦੀਆਂ,ਖੈਬਰ ਦੇ ਦਰੇ, ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ,ਹਿਮਾਲੀਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਰਬਤਾਂ,ਰੇਗਿਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਪਾਰ ਤੀਕ ਫੇਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਿਥੇ ਹੈ।ਅਫਸੋਸ,ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੋੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੌ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਵਕਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਲਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੈ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ।ਕੱਟਿਆ,ਵੱਢਿਆ,ਲੁਟਿਆ,ਛਾਗਿਆਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ,ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਹਿਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਨੇ ਇਥੋ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਜਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਝੁੱਲਸੀ ਪਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ(ਸ਼ਰਾਬ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਤੋ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਹਜਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੇਸ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ,ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਉ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਠਹਿਰੇ(ਇਕ ਬੋਤਲ ਤਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੁਲ ੧੦ ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਟੈਕਸ ੯੦ ਰੁਪਏ,ਵਿਕਰੀ ਮੁਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ)।ਛੈਲ-ਛਬੀਲੇ,ਲੰੰੰਮ-ਸਲੰਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਭਰੂ ਅੱਜ ਕਲ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਅਜੇਹੇ ਕੀਰਣੇ ਹੀ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ,ਕਿ ਕਿਂਵੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੈਂਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂੰ ਚਬਾਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਬਰ-ਸੰਤੌਖੀ ਪਰ ਔੜਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ,ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸਾਨ ਧੜਾ ਧੜ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰਾਂਹੀ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਜ ਅੱਜ ਕਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਮਾਤ (ਭੌਂ-ਮਾਫੀਆ) ਵਜੌ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੋਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕ੍ਰਿਸਾਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੱਠਮਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ(ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ੩੦੦੦ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕੀ)। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਪਨਪਣ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਲ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀ।ਮਰੀਜ ਦਾ ਮਰਣਾ ਤਹਿ ਹੈ,ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ।ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਮੋਕੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।ਪਂੇਡੂ ਵਸੌਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਜੋ ਸਿਖਿੱਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅਣਪੜਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਹਨ ਵੀ ,ਉਹ ਅਜੇਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕੱਚ ਘਰੜ ਹੀ ਹਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀਓ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਰੱਖਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਪਾਰੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਨਤੀਜਾ ਉਹੀਓ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧੰਨ ਹੈ,ਉਹੀਓ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾ ਸਿਹਤ ਦੁਕਾਨਾਂ(ਅਖੋਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ)ਵਿਚ ਆ ਵੀ ਵੜਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰੇ,ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਲ ਲੈ ਡੁਬਣਗੇ।ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਤਾਂ ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਣਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਬਹੁੜਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ,ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਕੁਨ,ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਜੰਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋ ਵਿਚਰਨ।
ਆਧੁਨਿੱਕ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਣਾ।
ਖੇਤੀ ਪੈਦਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੁੰ ਜਹਿਰੀਲ਼ੇ ਮਾਦਿਆਂ ਤੋ ਬਚਾਉਣਾ।
ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਸਨਅਤੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਣਾ ।
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ,ਸੀਨਾਜੋਰੀ,ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਉਚੱਤਮ ਵਿਦਿਆ,ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਹਤ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ,ਧਾਰਮਿਕ,ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮੁੱਠ ਤੇ ਫੇਸਲਾਕੁਨ ਸੰਘਰਸ਼।
ਕੀ ਕਰਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ?
ਅਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ,ਭਾਵੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਅਸੀ ਪਹੂੰਚਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
੧-- ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ,ਪਰ ਦਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪੈਤੜਾ ਇਹੀਓ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੁਕੋ ਪਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਇਸ ਦੀ ਅੇਨੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਮਾਏ ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਰਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸੇਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, , ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੀਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੇਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਣ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ,ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਨਾਂ-ਹਜਾਰੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਅ ਹੇਠ, ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾਂ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੀਕ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਚੁਕਿਆ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ(ਅਕਾਲੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ)ਨੂੰ ਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਵਖਤ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ,ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਵਲੌ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੱਧ ਉਠਾਏ ਮੁਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਜੋੜਾਂ-ਤੌੜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਲ ਉਲਰਿਆ ਨਜਰ ਆਉਦਾ ਹੈ।ਅੰਨਾਂ-ਹਜਾਰੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ,ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਨਪ ਰਹੇ ਉਸ ਲਾਵੇ ਦੇ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹਨ, ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੂੰਦਾ ਹੈ।ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ,ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸ਼ਾਂ ਵਿਗਾੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਵੀ।ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਚੌਣਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਣ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਚੌਣ ਅੇਲਾਣਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਗਰਿਮਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਪਹੁਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ੭੩ਵੀ-੭੪ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
੨—ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕਰਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ,ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ,ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲਾ ਮੂੱਖ-ਮੰਤਰੀ
(ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ)ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ- ਸੀ.ਪੀ.ਅੇਮ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇ ਉਸਾਰੂ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੌੜਾਂ-ਤੌੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਅੱਧੀ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਾਂਪਤ ਕਰਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਆਉ ਅਸੀ ਇਸ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੁਮਿਕਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀ ਮੁਦੇ ਉਭਾਰੀਏ
a—ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੀ ਕੰਮਕਾਜ(ਗਵਰਨੈਂਸ)ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ।
ਅ—ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਪਾਲ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਲੋਕ- ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੀਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ।
e—ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੋਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ।
ਸ—ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆ ਸਹਿਕਾਰੀ
ਸਭਾਵਾਂ ਉਸਾਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ।
ਹ—ਵਿਦਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ।
ਕ—ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਨੂੰ ਇੰਜ ਸੁਧਾਰਣਾ ਕਿ ਅਥਾਹ ਦੋਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੋਮਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋ ਨਾ ਬਚੇ
ਖ—ਸਿਵਿਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਛੁਟੀ ਕਰਨਾ।
ਗ—ਰਾਜਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ
ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣਾ।
ਘ-ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਰਨਾ,ਨਾਂ ਸੁਧਰਣਯੋਗ ਅਣਸਰਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਛਾਂਟੀ।
ਙ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨੇ ਤੇ ਪਾਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ।
No comments:
Post a Comment