ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ-ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਹੈ।1966 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ (ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 63 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ-ਤਕਰੀਬਨ 72 ਫੀਸਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸੀ ਚੋਖੀ ਹੈ। 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 28.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2001 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਕ
ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਲਿਤ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਮੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਹਾਲਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਬਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ (ਸਾਬਕਾ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ) ਉਤੇ ਸਮਾਜੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ
ਪੁਜਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਤਪਾਤ ਰਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 'ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੱਡਰੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪੱਖ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ
ਇਹ ਸੀ ਕਿ "ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ" ਤੇ "ਛੂਤ ਛਾਤ" ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੂਲਾਂ, ਭਾਰੂ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ-ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਪਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵੀ। ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ 1936 ਵਿਚ ਇਸ
ਸੁਝਾਅ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਉਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਵਲ
ਤੋਰਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਿੰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿੱਖ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਵਰਤੋਂ :

1849 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ
ਪੱਖੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਤੀ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਰਨ ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਢਲ ਗਏ ਸਨ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅੰਤਰ-ਮਿਸ਼ਰਣ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਪੁਰੋਹਤ ਵਰਗ (ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ) ਨੇ 'ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ', ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ 'ਅਮੂਮਨ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਠਨ
ਕਬਾਇਲੀ ਢੰਗ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ "ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।" ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਵਸਫ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਗੌਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ
(ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਗੈਜ਼ੀਟੀਅਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1, 1908, 48-50) ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦਸਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗਤ ਰਵੀਦਾਸ ਵਲੋਂ ਉਡਾਈ ਗਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਸਮਾਜੀ ਆਦਰ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਉਠ ਰਹੀ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ
ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਆਰਨਲਡ ਟੋਇਨਬੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵਰਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਨਾਸੂਰ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਟੁੱਟਣਾ- ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਬੀਰ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਅਲਾਪੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੇ.ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ,"ਟੋਇਨਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੀ।"
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਨੇ ਜਾਤੀ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਮ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ‘ਫਕੜ ਜਾਤੀ ਫਕੜੁ ਨਾਉ॥ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਇਕਾ ਛਾਉ॥’
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,

‘ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ।
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ।’
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਜਾਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਬੱਝਣਾ ਜਾਂ ਉਚੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕੁਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। "ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਕੋਈ
ਊਚ-ਨੀਚ ਨਹੀਂ।" ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ.ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਮਾਜੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਦੇ।" ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਪਰਿਣਾਮ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਹਨ।" ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੇ
ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਉਂਝ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।"
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ 'ਸੰਗਤ' ਤੇ 'ਲੰਗਰ' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਸਮੇਂ ਇਕੋ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਸੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਬਾਟੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਬਲਯੂ.ਐਸ਼ ਮੈਕਲਾਇਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾਨ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿਚੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 1699 ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਰੀ ਉਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਉਪਰ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਛਕਣ।
ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਉਲਟ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਲਈ ਚੁਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। (ਭਾਵੇਂ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ)। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੰਡਨ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਨੌਵਾਂ
ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਫਰੀਦ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਵੀਦਾਸ ਜਿਹੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਛੂਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਨੇਹਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਡਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਾਣ ਭਰਿਆ
ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨੇਹੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈ? ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ
ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਅਛੂਤਾਂ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਦੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ
ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਸ ਕਿ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਗੋਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ। ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਨ ਪਰ
ਅੰਗ ਸਾਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਅੱਡਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਛੂਤ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੱਟ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਤੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਜੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਬਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1881 ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ 17,06, 909  ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 63 ਫੀਸਦੀ ਜੱਟ ਸਨ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਅਜੇ ਤਕ 60-66 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ
ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਅਧੀਨ ਜੱਟ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸੱਚਾ ਵੱਡ ਕਿਸਾਨ''। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਿਰਬਾਹ
ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਚਤਮ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਨੇ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂਪਾਲ ਕਬੀਲੇ ਪਹਿਲੋ-ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7ਵੀਂ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਦਕਾ ''ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ
ਹੀ ਨਵੇਂ ਪੰਥ ਵਿਚ ਉਚੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਸੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਗਏ।'' ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਤੀਰਿਆਂ ਉਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਜਾਤੀ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ (1799-1938) ਸਮੇਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਉਚ ਵਰਗ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਲਤਨਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 6-7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ 24 ਫੀਸਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਸਨ। ਉਚ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਮਾਜੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਇਸ਼ਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲਿਆ। ''ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਸਨ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।'' ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ
ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਉਚ ਵਰਗ ਤੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ। ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੁਆਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮਕਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਚਵਰਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਅਜਿਹਾ ਪਾੜਾ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਰ ਵਰਣ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ, ਸਾਂਝੇ ਖੂਹਾਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ''ਸਿੱਖ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਚਰਿੱਤਰ ਗੁਆ ਬੈਠਾ।''
ਮਰਾਤਬੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਗੁੰਝਲਾਂ:

1849 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ''ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਕੜ'' ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਤਵੰਤੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ''ਸੁਭਾਵਕ ਆਗੂਆਂ'' ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਚੌਧਰ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ, ਸੋਢੀਆਂ ਤੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਉਣਾ ਦੇ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਰਈਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੈਨਾ (ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਨਾਂ ਦਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ) ਨੂੰ ਗਠਤ ਕਰਨਾ 1857 ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ''ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ-ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।'' ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਇਕਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜਾਤੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਕੱਢਣੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ।
ਨਿਕੋਲਸ ਡਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ''ਮਨ ਉਪਜਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੰਕਲਨ'' ਅਤੇ ''ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦਣ'' ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਬੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 1857 ਪਿੱਛੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਿੰਦਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ''ਯੋਧਾ ਜਾਤੀਆਂ'' (ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸਿਜ਼) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਡਰਕਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਲਈ ''ਭਰਤੀ ਦੇ ਨੇਮ'' ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਯੋਧਾ ਜਾਤੀ'' ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ''ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਸੈਨਕ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਤੇ ਮਰਦ ਹੋਣ ਉਤੇ ਮਾਣ''। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਾਤੀਆਂ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਜ਼ਨਾਨੜੇ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਜੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸਨ। ਜਾਰਜ ਮੈਕਮੁਨ, ਜਿਹੜਾ
1920 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਮਾਸਟਰ ਜੈਨਰਲ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ''ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਧਾ ਜਾਤੀਆਂ'' ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਯੋਧਾ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨਾ ਤਾਂ ਲੜਾਕੂ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਸਰੀਰਕ ਹੌਂਸਲਾ। ਮੈਕਮੁਨ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਕੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਯੋਧਾ ਜਾਤੀਆਂ' ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਗੋਰੀਆਂ (ਆਰੀਆਈ) ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਰਾਹੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ 'ਬਚਾਉਣ' ਲਈ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚ.ਐਚ. ਰਿਜ਼ਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੂਈ ਡੂਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ''ਵਿਗਠਨ'' ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸੂਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ''ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੀਮਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨੇਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੀਆਂ ਯੋਧਾ ਨਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ
ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ''ਅਛੂਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।''
ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਅਤਿ ਆਵਸ਼ੱਕ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੌਤੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ 1885-1940 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਇਸ ''ਨਰੋਏ ਅਸੂਲ'' ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ''ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਜੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ'', ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ''ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ, ਖੇਤ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤੂਰਨ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏ।'' ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਬੀਆਂ, ਬਾਲਮੀਕੀਆਂ ਤੇ ਰਵੀਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੌਰੂਸੀ ਮਾਲਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਖਲ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ 1954 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 'ਅਛੂਤ' ਅਤੇ 'ਕੰਮੀ' ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਕੱਢ ਦੇਣ।'' ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ 1901 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਐਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ, ਅਰੋੜੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। (ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 1952 ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਐਕਟ ਨੇ ਜੱਟ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ 1921 ਤਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ) ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ 12000 ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਦਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ 1911 ਵਿਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 1628 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1857 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 10888 ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੱਟ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6626 ਸੀ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੈਨਿਕ ਗਿਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਹਨ, ''ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਰਿਜਮੈਂਟਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ।'' ਬਿੰਗਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਚੂਹੜੇ ਜਾਂ ਭੰਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਕਦਮ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੈਨਿਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਭਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਏ।'' ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਖਾਸੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਰਤੀ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਸਨ ਸਿੱਖ ਪਾਇਨੀਅਰਜ਼ 23, 32 ਤੇ 34, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ
ਨਿਖੜਵੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਲੁਬਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ
ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ।''
ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਗੇ ਵਜੋਂ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਰਨਣਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ
ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾ ਲਏ। ਜੱਟਾਂ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਆਰੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੋਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਰਵੀਦਾਸੀਏ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਚਨਾਬ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ
41,944 ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਤੇ 26934 ਰਵੀਦਾਸੀਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 1502 ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ
ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ''ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਤੀਆਂ'' ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭੰਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ
ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸਲੂਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਵਾਸੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 26 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਕਿੱਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੁਣਕਰਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜੀ 1891 ਵਿਚ 3,71,940 ਸੀ, 1901 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 8,32,689 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਐਚ.ਏ. ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ''1901 ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਚੂਹੜੇ ਤੇ ਚਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੰਗੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।''
ਇਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਸਣ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਸ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਅਛੂਤ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਥੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਮੂਹਿਕ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰ ਨਕਦ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਬਦਲ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਦਸਤਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ
ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਕਦ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਛੂਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ
ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 1911 ਦੀ
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 13200 ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਤੇ 2150 ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਚਮੜਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਸਮਾਜੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦਮ ਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ।
ਐਥਨੇ ਮਾਰੈਂਕੋ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।

ਆਂਦ੍ਰੇ ਪਬਤੈਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, "ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੜਾਂ ਫੜ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ।" ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ ਠੀਕ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਵਰਣ ਵੰਡ ਨੂੰ
ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੂਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਲ਼
ਮਿਡਲਟਨ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 1911 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ :
"ਜਾਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਨੋਘਾੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਫੌਲਾਦੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਖਨਿਆਂ ਵਿਚ ਟਿਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਕਿੱਤੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਸ ਸੀ "ਉੱਤਮਤਾ" (ਮੈਰਿਟ) ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਵਰਗਾਂ (ਯੋਧਾ ਜਾਤੀਆਂ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ
ਵਫਾਦਾਰੀ ਉੱਤੇ 'ਮਾਣ' ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਮਤਾ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ :
"ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ
ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।"

ਕਮਿਊਨਿਲ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ''ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ, ਕੰਮੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।” ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਮਤਾ (ਮੈਰਿਟ) ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰੀਵੀਕਰਣ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੱਟ ਜ਼ਿੰਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਜੀ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਤੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪਕੇਰੀ ਪਕੜ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ-ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸੀ -
1880 ਵਿਚ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ 'ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ' ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ 'ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ' ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, "ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ" ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਉਘੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗ਼ਿ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਛੂਤ ਛਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ' ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ
ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ "ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੋਧ" ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ। "ਜਾਤੀ ਵੰਡ" ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਪੱਖ ਸੀ। ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ
ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਛੂਤ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ, 'ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ' ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਝੁਕਾਇਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਤਰਕ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ
ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪਸਰਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। "ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸਮਾਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹੀ ਦਵੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।" ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਜਗਤ ਨੂੰ "ਸਨਾਤਨ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ।"
ਅਰਥਾਤ ਪੁਰੋਹਤ ਪ੍ਰਥਾ ਆਧਾਰਤ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣੇ, ਨੇ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਜਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਤੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1890 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ
ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ "ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੱਖ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਸੀ।
ਹਰਜੋਤ ਓਬਰਾਏ ਨੇ, "ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨੇਮਾਵਲੀ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ-1914" ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਛੂਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ (ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਰਹਿਤੀਏ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ) ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਵਰਣ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਈ, ਛੀਂਬੇ ਤੇ ਝਿਓਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਬਦਰਹੁਡ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਸੀ।ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਸਿੱਖ 1920 ਵਿਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ।
ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। "ਭਾਵੇਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਲ ਦਿੱਤਾ, ਓਨਾ ਉਸ ਨੇ ਛੂਤ-
ਛਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।"

ਇਸ ਪਿਛੋਂ 1920-25 ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ "ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ।" ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜੀ ਗ਼ਲਬੇ ਤੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ। 1926 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। 1933 ਤੱਕ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਪਾਠੀਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਇਕ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਚਲਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਉਤੇ "ਦੁੱਖ" ਅਤੇ "ਸਦਮੇ" ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਤਲੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣ। ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਹਬੀ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਠ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੁਰਾਈ (ਛੂਤ-ਛਾਤ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਿਦਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਮੁੜ ਧਰਮ ਬਦਲੀ (ਸ਼ੁੱਧੀ) ਨੂੰ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ
ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ।
ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਤੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਮਤ ਬਰਾਬਰੀ ਭਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ
ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਨ ਡਬਲਯੂ.ਐਚ. ਮੈਕਲਾਇਡ
(ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਣਤਰ ਵਿਕਾਸ 1976), ਐਥਨੇ ਕੇ. ਮਾਰਨੈਨਕੋ (ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੀ ਬਣਤਰ 1976) ਅਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਖ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ)।ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :
1. ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਅਸੂਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਕੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਧੀਨ 'ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ' ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।"
2. ਹਿੰਦੂ ਵਰਣ ਵੰਡ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਥਮ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਖੱਤਰੀ, ਅਰੋੜੇ ਤੇ ਲੁਬਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਸਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਸਿੱਖ (ਸਿੱਖ ਤਰਖਾਣ) ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ (ਕਲਾਲਾਂ) ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਅਖੌਤੀ ਕੰਮੀ-ਕਮੀਣ ਜਾਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
3. ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਭਿੱਟ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੁਕਤ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁੱਚਮਤਾ-ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰੂ ਸੀ।
4. ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰੋਹਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਢੀਆਂ ਤੇ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ) ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੋਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ 1936 ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤਿਆਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ
ਵਿਚੇ ਛੱਡ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਝਾਊ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਕ ਧਨਨਜੇ ਕੀਰ, ਐਮ.ਐਸ਼ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਆਰ.ਕੇ. ਬਾਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ "ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ" ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
13 ਅਕਤੂਬਰ 1935 ਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਯਿਓਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਅਛੂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, "ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ।" ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੜਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। "ਸਿਵਾਏ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਆਚਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਕਰੋਗੇ।" ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿਵਾਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜੂਨ 1936 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਤੇ ਕੁਰਤਾਕੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਚਾਰੀਯਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਸਨ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 13 ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ
ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ "ਅਛੂਤ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ" ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ਼ ਗੋਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂਗ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਠੰਢਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੀਰ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ
ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਮਿ. ਬਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸਰਕਰਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਭੀਮ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਹੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ
ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕ "ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ" ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤੌਖਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਬੇਦਕਰ
ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਵਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1964 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰ ਰੂਮ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਛੇ ਕਰੋੜ ਅਛੂਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੱਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ), ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਕੱਢ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੋਂ 'ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ' ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, "ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, 6 ਕਰੋੜ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੂਹੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ?"
'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ', ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "6 ਕਰੋੜ ਰੰਘਰੇਟਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉਤੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।" ਪਰ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਵੀ "ਕਰੂਰ ਤੇ
ਘਿਰਣਾਜਨਕ" ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਛੂਤ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ "ਇਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ" ਨਾਲ ਬੰਬਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੁਕ ਲੁਕਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ "ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ।"
ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 22 ਦੇ 22 ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ  ਹਾਸਲ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਰਾਮਦਾਸੀਏ, ਕਬੀਰਪੰਥੀ, ਬੌਰੀਏ, ਸਪੇਰੇ ਤੇ ਸਿਕਲੀਗਰ - ਉਸੇ ਵਿਰਵੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਹਿੰਦੂ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੱਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ :
"ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ (ਸਿੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕੇ) ਇਹ ਲੋਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਜਿਹੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ...ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਏਨੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱਤ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ।"
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ "ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ, ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ, ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਤੇ ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ।" ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ :
"ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਰਿਆਇਤ ਹੈ (ਪਰ) ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਕੁ ਛੋਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।"
1953 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ''ਵਡੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ" ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਅਛੂਤ/ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ
ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, "ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ।"
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ।"
ਉਹਨਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਨੂੰ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੋਰਚਾ ਫਤਹਿ ਹੋ ਗਿਆ।" ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ) ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨਿਖੇੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ "ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਸਨ...ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜਾਪੇਗੀ, ਪਰ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਏਨਾ
ਕੁ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਖੜਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ "ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ" ਸੈਕੂਲਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ 1953 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 140 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ
ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਟ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ
ਸੀ, ਜੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਧਨੀ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੌਧਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ 1962 ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਜੱਟ ਦਲਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਂਦ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ, ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਿਚਾਅ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ।
ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਜਬਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਐਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਤੀ ਬਣਤਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਜੱਟ ਕਦਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਟ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।" ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਿੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।" ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਰਲ ਕਾਰਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ : "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ
ਹਿੱਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਸਿਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।"
ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਖੜਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਂ ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 1933 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ
ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੇਠੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਗਤ ਦੇ
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣ, ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਰਹਿਣ ਇਤਿਆਦਿ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਪਾਠ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਤਿਆਦਿ।
ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "(ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ) ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਚਮਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਰਸੋਈਖਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ
ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ...ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ", ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਰਵੀਦਾਸੀਏ, ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ
ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 116 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਸੀਂ 2001 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 68 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਸਨ ਤੇ 75 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਸਨ। ਜੋਧਕਾ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 51 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਤਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਸਨ।" ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਵੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ :

‘ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਏ ਪਰ ਜਾਤ ਕੁੜੀਏ/ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕ ਥਾਂ ਜਲਾਉਂਦੇ।’

ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਏਨੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋਧਕਾ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਭਾਰੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਐਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਡਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੇਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ
ਸਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਔਰਤਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਤਲੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੂਤ ਛਾਤ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੇਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਨਾ ਉਸਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।" ਇਸੇ ਧਮਕੀ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ
ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਡੂਗਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ :

"ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ
ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ
ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।"
ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਵਿਦਾਸੀ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਖਿਚਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ
ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਰਾਦਰ ਤੇ ਹੇਠੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਡੇਰਿਆਂ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ,
ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਡੇਰਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਨਿਆਰਾਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਵਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਲਿਤ ਬਾਬਾ ਭਨਿਆਰਾਵਾਲਾ ਦਾ ਇਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜੱਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੈਂਕੜ ਭਰੇ ਤੇ ਉਜੱਡ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁਧ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤੇਜ਼ ਖਿਆਲ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ
ਹੋਏ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ /ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਅੰਤਰਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੱਤ
ਦੀ ਧੀਮਾ ਮਿਰਤੂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੱਟ ਜ਼ਿੰਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਅਣਦੱਸਿਆ ਮੰਤਵ "ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ" ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਇਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ "ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ" ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 1998 ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਾ (ਜਬਰ ਨਿਸ਼ੇਧ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਰੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਨੌਈਅਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਟੱਕਰ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ;
4 ਜਨਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਦ ਜ਼ਿੰਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਬਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਪਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹਨੀ ਪਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 1000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜੱਟਾਂ
ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੰਗਾਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਤਫਟ ਹੋਈ। ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ
ਦੇ ਇਕ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਘੇਰਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲੂਸ ਲਈ ਵੀ
ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ਼ਾਲਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ। ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੀਂਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹਾਂ।" ਇਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ ਕੋਲ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ।"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। "ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੀਂਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ
ਇਕਮਿਕ ਹਨ।"
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ।"
ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸ਼ਕਲ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ, ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜਾਤੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਸਮਾਜੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਾ ਘੋਖਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰੋਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ "ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ
ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਤੀ ਜਬਰ
ਵਿਰੁਧ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਟੱਕਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ।