ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁਲਾਂਕਣ - ਬਲਦੇਵ ਦੂਹੜੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਲੋਕ ਠੀਕ ਸਨ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵੈਕਥਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਲੋਕ-ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਲਹਿਰਾਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਹੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ, ਬਾਵਜੂਦ ਅਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਹਿੰਸਕ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਹੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ; ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਖਰ ਛੂਹੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਹਵੇਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੈਤਿਕ ਕਸਵੱਟੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਮਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਅੜ੍ਹਚਨ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਘਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾਅ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਲੋਕ-ਮੱਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਫ੍ਹਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਰੁਸਤਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕੀਏ। ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸਲਣ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਕ ਸਿਆਸਤ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਦੋਹਵੇਂ ਉਚਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।
ਨਿਯਮ 1 ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਉਚਿੱਤਤਾ- ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੱਲ
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੱਲ ਹੀ ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਇਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਵਾਏ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੱਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰ ਹਕੀਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੱਲ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਲੈਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੇ ਜਹੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦਲੇ ਸੁਪਨੇ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਏ, ਹੱਲ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਲਾਵਟ ਦ,ੇ ਪੁਖਤਾ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ, ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣ ਕੇ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਹੈ।
ਸੋ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਇਹ ਹੈ:
1 ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2 ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੱਲ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।
3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮ 2
ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ - ਵਿਧੀ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਧੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲਈ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੱਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕਸਵੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁਕੰਮਲ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੰਬਾ ਇਤਹਾਸ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਉਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਲਖਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਅਹਿੰਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਸਵੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਨਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿੱਤ ਹੈ।
ਸੋ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
1 ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2 ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।
3 ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਠੋਸਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਵਰਤੀਏ।
ਨਿਯਮ 3A
ਹਿੰਸਾ ਕਿਸ ਵਿੱਰੁਧ
ਜੇਕਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਣਭੋਲ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ? ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ, ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਚਨਚੇਤ ਜੰਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬੰਬ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੜੋ ਨਾਂਕਿ ਬੇਹਥਿਆਰੇ, ਅਣਭੋਲ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ।
ਨਿਯਮ 3ਅ
ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਰ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਕਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਈ ਆਪੇ ਪੁਲਿਸ, ਆਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਪੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੱਜਰ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਆਉ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ।
ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲੱਤ ਹੋਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ।
ਨਕਸਾਲਾਈਟ ਲਹਿਰ

ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ
ਸੱਭ ਕੌਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ। ਸੋ ਨਕਸਾਲਾਈਟ ਲਹਿਰ, ਹੋਰ ਕੌਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ/ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸੀ। ਨਕਸਾਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਮਾਉਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਆਉ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾਬੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਕਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਜਮਾਤੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਕਿਥੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਜਮਾਤ ਕਿਥੇ ਸੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਰਮਾਇਦਾਰ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਉ ਕੁੱਝ ਬਨਿਆਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ ਭਾਂਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਹਲਾਤ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਨ; ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਮਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੀ। ਭਾਂਵੇਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਿਲਰਵੀਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਪੇਖਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜਮਾਤ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਰਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਭਾਲਣ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਊਰਜਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਲ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਠਵਾਂ ਦਹਾਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਦਹਾਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਇਕ ਸਨਅਤ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨਅਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ। ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਰਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਨਕਾਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਗਤ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮਾਉਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੁਜਾਰੇ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਯੂਰਪੀਨ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਗੀਰ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਪੁਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਾਰਮ ਹਰ ਵੰਡ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ। ਨਕਸਾਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਫੁਲੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁਣ ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਚੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰੇ ਵਲ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਉਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਰਹਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਜਮਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿਜਰਤੀ ਕਾਮੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸੋ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਉਸਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਉਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਮਾਰਕਸ, ਐਂਗਲਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਵਾਲਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ, ਸਮਝ ਦੀ ਥਾਂ ਹਥਿਆਰ, ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਸ੍ਰਿਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਨਵੀਂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੱਲ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ।

ਹੱਲ ਜਾਂ ਮਨੋਰਥ
ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਮਾਉ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਅਪਣੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੋਬਾਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਪਜ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਉਵਾਦ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੁਕਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕੀ ਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਐਂਜਨੀਰਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਤਰ-ਸਨਅਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਮਝਣੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਡਾਉ ਸ਼ੀ ਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰਵਈਏ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿਸਹੱਦੇ ਆਪ ਵੀ ਛੋਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੌਮਿਉਨਿਸਟ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ?

ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮਾਉਵਾਦ ਵਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਤਰਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਪਰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ-ਕਥਨ, ਦਾਅਵੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਦੀਦੇ ਹਨ, ਨਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਉ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੌਗਮਾਟਿਜ਼ਮ ਅਣਉਚਿਤ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ-ਕੇਂਦਰਤ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਜਾਣਤਮਕ ਬਹਿਸ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਵਾਦ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਛੱਮੀ ਲੋਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਰਕ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੁਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਭਿਅਤਾ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ।
ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਹਮਖਾਹ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉੰਜ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੁਟੋਪੀਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਹਿੰਸਕ ਹੱਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 3A ਅਤੇ 3ਅ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਭਵਿਖ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਹੀ ਨਿਸਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਉਵਾਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ, ਮਾਉ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮਾਉਵਾਦ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੱਭ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਉੰਨਾਂ ਚਿਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਉਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਖਾਲਿਫ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਜੇਕਰ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਟਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਉਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਫਾਏ ਵਾਲੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜੁਮਦਾਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਕਤਲ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਉਵਾਦੀ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਕ, ੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਨਕਸਾਲਾਈਟ ਗਰੁਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਸਵਟੀ Aਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਵੱਟੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੋ।
ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਕਸਾਲਾਈਟ ਲਹਿਰ
ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਉਵਾਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਸਾਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਮਾਉਵਾਦ ਲਿਆਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ 'ਮਾਉਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ' ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਮਾਉਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਉਵਾਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕੌਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮੂਲਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਉਵਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਉ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਚ ਸਨ, ਡਾਉ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਜਿਸ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨਕਸਾਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਫੇਬੀਅਨ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਸਮੱਿਸਆ ਸਾਂਝੀ ਸੀ- ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਹਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਧੀਮਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਉਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਡਾਉ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਗਰੀਬੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨ ਬਣਨ ਲੱਗੀ। 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1981 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦਰ ਜੋ ਮਾਉ ਵੇਲੇ 53% ਸੀ, ਘਟ ਕੇ 12% ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ 2001 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 6% ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ, ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਹਵੇਂ ਆਰਥਕ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜੋ ਯੂਰਪ ਵਿਚੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਧੁਸਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਦੋਹਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਦੋਹਵਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਵੇਂ ਮੁਲਕ ਮੰਡੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਲ ਤੁਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਗਰਾਊਂਡ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ-ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਸਵੈਚਾਲਕਤਾ ਨਾਲ ਡੀਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਾ, ਮੰਡੀ-ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦਵੰਦ ਹਨ। ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਉ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਾਉ ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ ਪਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਰਗੇ ਆਰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਉਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੀਮ-ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਰਤ ਕੇ ਜੋ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਉਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਦੌਲਤ ਬਟੋਰਨਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਕਾਣੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬੇਪਨਾਹ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚਰਿਤਰ ਆਦਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਘੜੀਆਂ ਘੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ-ਸ਼ੁਧਾ ਵਿਚਾਰਧਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਨਘੜਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਥੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨਡੱਕਟਿਵ ਤਰਕ, ਸ੍ਰਿਜਾਣਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਮਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਮੀਨਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਰਵਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਵੰਦ - ਸਵੈਚਾਲਕਤਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਟਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਖਪਤ ਬੰਦ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਜਦ ਸੱਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਮੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਵਾਏ ਰਾਜਸੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਮਾਉਵਾਦੀ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤਿ ਵਿਕਸਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਤਿਕਾ
ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਕੌਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਏ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੌਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਿਊਨਿਸਟ, ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੂਲਵਾਦੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਲਮ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਲੂ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੈਰਾਕਲਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਾਉ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਕਤ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੇਕ ਅੱਗੇ ਹਕੀਕਤ ਮੋਮ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੁਰਨਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹਨ; ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ; ਉਹ ਹੈ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹਨ; ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਕ ਖੇਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਹੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਂ ਧਾਰਮਕ। ਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੋਗੋਲਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੱਭ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਭ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹਰ ਥਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਸਕ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਹੀ ਜੰਗ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਗ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਸਿਰਫ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚ, ਪਠਾਣ, ਸਿੰਧੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਸੁੰਨੀ, ਸ਼੍ਹੀਆ, ਮੂਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੱਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੋਗ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਮਿਲ, ਸਪੇਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਰੈਂਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਰਮਾਨਵੀ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਨੁਭਵ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੱਭ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕ ਸੈਕੂਲਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਦਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਤਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜਿਨਾਹ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਬਾਨੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਿਜੀ ਗਿਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਨਿਜੀ ਗਿਲੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਚੋੜ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ: ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਮੰਗਣਾ ਸੈਕੂਲਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੈਲੇਂਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੋਚ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਗਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਲ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਨੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਲਵੋ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕੂਲਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 'ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ' ਦਾ ਹੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮੱਤ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਕੁਲਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।
ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੰਗ-ਦਿਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਰਮ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਮਾਨਵ ਕੀ ਜਾਤ ਸੱਭ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਜਾਂ ਅੱਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸੱਭ ਬੰਦੇ...........। ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਨੈਟਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਕ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਨੈਟਿਕ ਕੋਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਜਸ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਭ ਅਦਾਰੇ ਇਹੋ ਜਹੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਰੋਣ ਰੋ ਕੇ ਖੁੱਦ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਸੋ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਗਲਤ ਹੈ ਉੰਨਾਂ ਹੀ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੱਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅਲੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਾਰਿਜ਼ਮ।
ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੱਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਤਹਾਸਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹਨ;
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ
ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਮ੍ਰਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੂਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੇਖ ਸਦਾਚਾਰਕ ਫਰਜ਼ (ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਾਂਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਮਈ ਕਸਵੱਟੀ) ਉਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਮਰਾਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਹੈਵਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਲ ਬਹੁਤ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੂਲਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਿਰ ਹਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਵਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਈਸਾਈਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਨਰਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ? ਮੂਲਵਾਦ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਜੰਗ ਨੂੰ। ਧਰਮਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਪਰ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਲੋਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਨ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹੋ ਜਹੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਫਿਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਸ਼ੋ-ਭਗਤ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਜੀਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਯੂ. ਐਨ. ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਯੂ ਐਨ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗਲਬਾ ਰਖੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਦਰਅਸਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆੜ ਲੈਕੇ ਬੈਠੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੰਬਾ ਯੂਰਪੀਨ ਇਤਹਾਸ ਹੈ। ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਹੀ ਈਜਾਰੇਦਾਰੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਰਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਜਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਵੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲਵਾਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿਜਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਪੜਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਵੰਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਤਪਾਤ, ਅਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ ਜੋ ਨਰਮ ਅਤੇ ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀਏ ਜਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਨਾਮ ਮੂਲਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ, ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੋਚੇ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਸਹਿਜਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਅਮ੍ਰਤ ਛਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਮ੍ਰਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਸਹਿਜਵਾਦੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਣਗੇ?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਚਰਿਤਰ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੇ ਕੁਰਖਤ ਪਾਰਸਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਧਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ-ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਛੋਟੇ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ-ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੱਭ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਲ ਨਫਰਤ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਨਾਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਜਿਰਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਮਸਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੂਲਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਕੇਂਦਰਤ ਕੁਲੱਕੜਪਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਤਾ-ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਛੋਟੇ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਆਰਥਕਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਕਤਾ ਠੀਕ ਨਾਂ ਹੋਈਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਹ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਖੜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਹੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਅਮਨ ਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਚ ਘਰੜ ਸੋਚ ਲੈਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ
ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਦੀ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਚਿੰਨ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਿਛੇ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਹਿਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਜਹੇ ਨਾਸਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਮਾਤਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਤ, ਮੁਨਕਰ ਜਾਂ ਕਾਫਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਜਣਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਿਵਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਸੱਭ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਾਨਾਸ਼ਹੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਉ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੱਭ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਨ ਚੀਨ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਅਖੀਰ ਮਾਉਵਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੱਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੀਆ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਮ੍ਰਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਿਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਖਾਲਫਤ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ-ਪੁਲਿਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਲਾਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ
ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਰਲ ਗੱਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਾਰਮਕ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਧਾਰਮਕ ਢੋਂਗ ਰਚਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਨਿਜੀ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਸਿਆਸਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਤਿ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੂਟ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਨੇਤਾ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ ਜਾਂ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮਸਿਆ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜਮਾਤ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਥਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਦੀ ਰੋਮਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਇਸੇ ਸਮਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹੋਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
ਧਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਧਾਰਮਕ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਥਾਪਨਾ ਵਲੋਂ ਬੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਹਿਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਮੂਨਾ 1947 ਦੇ ਫਸਾਦ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਸਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗੇ ਆਦਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਤੇ ਧੱਬੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖੂੰਖਾਰ ਦਰਿੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਹੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਹਾਸ ਵਲ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਧਾਰਮਕ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਜਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਅਸੰਭਵ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਬਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਕਿਸ ਵਿਰੁੱਧ
ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਨਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਾਫਿਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਕੌਮਿਊਨਿਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਉਡਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਉਚਿੱਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਵੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੋ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਮਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੱਲ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਸੀ।
ਅੰਤਿਕਾ
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਬੜਾ ਅਣਭੋਲ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਬੜਾ ਖੂੰਖਾਰ ਅਤੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦ ਦੂਹਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਕ ਵੱਖਵਾਦ ਇਕ ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਜੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਬ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਉਸਦੀ ਉਲਾਦ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਭ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਭ ਪਛਾਣਾ, ਇਹ ਸੱਭ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੱਭ ਪਛਾਣਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਹਉਮੈਂ, ਗਲਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਤਾਲਿਬਾਨੀ, ਲਸ਼ਕਰੇ-ਤੌਇਬਾ, ਜ਼ਾਇਨਵਾਦੀ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਐਲਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਰ ਚੇਤੰਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ।
ਇਹ ਸੱਭ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਫਲ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਇੰਜ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਧਰਮੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਬਰੂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ।
ਸ੍ਰੋਤ:-www.seerat.ca