ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ-ਡਾ. ਭੀਮਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ .  ਭੀਮਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਦਿਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਸੰਗਕ  ਹਨ  । ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਉਹੀ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਥ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ।

ਪੇਸ਼ ਹੈ ਭੀਮਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ -

ਸੱਜਣੋ ,  ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ  ਮਾਰਦੇ  ਹੋਏ 9 ਦਿਸੰਬਰ , 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ,  ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਤਾਰਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।  ਇਸ ਮਿਆਦ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 11 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।  ਇਸ 11 ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ,  ਸਮੂਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ,  ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ,  ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ  ,  ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕਾਂ  ਬਾਰੇ  , ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ  ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ।  ਸੱਤਵੇਂ ,  ਅਠਵੇਂ ,  ਨੌਵਾਂ ,  ਦਸਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਸਤਰ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ।  ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ 11 ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ 165 ਦਿਨ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ।  ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 114 ਦਿਨ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ।

ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 29 ਅਗਸਤ ,  1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ।  ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ।  30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 141 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ ।  ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 243 ਅਨੁੱਛੇਦ ਅਤੇ 13 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ ।  ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 315 ਅਨੁੱਛੇਦ ਅਤੇ ਅੱਠ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ ।  ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ  ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁੱਛੇਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 386 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ।  ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 395 ਅਨੁੱਛੇਦ ਅਤੇ ਅੱਠ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ।  ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 7 , 635 ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।  ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 2 , 473 ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਥਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ  ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ  ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੀਰੋ ਨਾਲ ਕੀਤੀ  ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ,  ਜੋ ਰੋਮ  ਦੇ ਜਲਣ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ।  ਕੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਣ  ਲਈ  ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਹੈ ?  ਜਰਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ,  ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ।

ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ 25 ਮਈ ,  1787 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ 17 ਸਿਤੰਬਰ ,  1787 ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ।  ਕਨਾਡਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 10 ਅਕਤੂਬਰ ,  1864 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 1867 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਨੂੰਨ ਬਣਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ।  ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਰਚ 1891 ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਲਗਾਉਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਜੁਲਾਈ ,  1900 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ।  ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਕਤੂਬਰ 1908 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ  ਦੇ ਮਿਹਨਤ  ਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਸਿਤੰਬਰ ,  1909 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ।  ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਨਾਡੀਅਨ ਸਭਾ ਤੋਂ  ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ।  ਸੰਵਿਧਾਨ - ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀਆਂ  ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।  ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ,  ਕਨਾਡਾ ,  ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ  ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ  ਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ  ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ,  ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 395 ਅਨੁੱਛੇਦ ਹਨ ,  ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 7 ਅਨੁੱਛੇਦ ਹਨ ,  ਜਿੰਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ

ਅੱਗੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਕੇ 21 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ  ਹਨ ।  ਕਨਾਡਾ  ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 147 ,  ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਵਿੱਚ 128 ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕੀ ਵਿੱਚ 153 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਾਇਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ,  ਕਨਾਡਾ ,  ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ  ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ।  ਉਹ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ,  ਉਂਜ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ।  ਇਸਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 2 , 473 ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਰੀ  ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹੇ ਦੁਰਗਮ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਤੱਕ  ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਜੀਰੁੱਦੀਨ ਅਹਿਮਦ  ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਸਮਝਿਆ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ  ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ  ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ,  ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਔਸਤ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ । ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ  ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ  ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜੀਰੁੱਦੀਨ ਅਹਿਮਦ  ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ।  ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਇਸ ਦਾਵੇ ਦੀ ਚੁਣੋਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ।  ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ - ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਨਜੀਰੁੱਦੀਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ।  ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਡਰਿਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।  ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਨਜੀਰੁੱਦੀਨ ਆਪਣੇ ਵਿਅੰਗ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ।  ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ  ਦੇ ਰੁੜ੍ਹਨ  ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ।  ਜੇਕਰ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਡਰਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਕੜ ਮਜਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ।  ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਫਸ ਜਾਵੇ ।  ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ - ਪਹਿਚਾਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਇੱਛਿਤ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ।  ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ  ਪਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਜੀਰੁੱਦੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਕੇ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ,  ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਤਾਰੀਫ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ।  ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੁਕਸਦਾਰ ਲੱਗੇ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ - ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਥਿਆਭਿਮਾਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ।  ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ  ਚੁੱਕੇ ।

ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ।  ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਾਊ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੋਂ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤ ਕੰਠ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ,  ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤਗਿਅਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ  ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਏਨੀ ਜਿਆਦਾ ਜੁੰਮੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਮੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ  ,  ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਘੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ,  ਜਦ ਸਭਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ । ਜਦ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਸੀ ।  ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਰ ਅੱਲਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਸਵਾਮੀ ਅੱਯਰ  ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ,  ਸ਼ਰੇਸ਼ਟਤਰ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ।  ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ,  ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ।   ( ਵਾਹ!ਵਾਹ !!ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ )

ਜੋ ਪੁੰਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,  ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ।  ਉਹ ਪੁੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰ ਬੀ . ਐਨ . ਰਾਉ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,  ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ।  ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਭਾਗ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ,  ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ,  141 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ   ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ - ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ।ਪੁੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਐੱਸ . ਐੱਨ .  ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  ਜਟਿਲਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਮ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗਤਾ  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜੋੜ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ।  ਉਹ ਸਭਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੰਪਤੀ ਰਹੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ।  ਮੈਨੂੰ  ਮੁਖਰਜੀ   ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,  ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ,  ਕਦੇ - ਕਦੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।  ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ  ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।   (ਵਾਹ!ਵਾਹ !!ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ)

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਨੂੰਮਤੀ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਹੁੰਦੀ ,  ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮੇਂਟ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਫੁਟਪਾਥ ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲ਼ਾ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਗੁਟ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ।  ਤੱਦ ਘੜਮੱਸ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ।  ਘੜਮੱਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ,  ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।  ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ  ਹਰ ਇੱਕ ਅਨੁੱਛੇਦ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਨਿਅਤੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸ਼ਵਸਤ ਹੋਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ।  ਇਸ ਲਈ  ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ ਸੁਗਮਤਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੁੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ  ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਣੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ।  ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਣ ਕਠੋਰਤਾ ਸਹਿਤ  ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜੀਹਜੂਰੀਆਂ  ਦੇ ਜਮਘਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ।  ਸੌਭਾਗਵਸ਼ ,  ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ੀ ਸਨ ।  ਉਹ ਸਨ ਕਾਮਤ ,  ਡਾ .  ਪੀ . ਐੱਸ .  ਦੇਸ਼ਮੁਖ ,  ਸਿਧਵਾ ,  ਪ੍ਰੋ .  ਸਕਸੇਨਾ ਅਤੇ ਪੰ .  ਠਾਕੁਰਦਾਸ ਭਾਰਗਵ  ।  ਇਨ੍ਹਾਂ   ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋ .  ਕੇ . ਟੀ .  ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੰ .  ਹ੍ਰਿਦੇਨਾਥ ਕੁੰਜਰੂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਤੇ  ਉਠਾਏ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ।  ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ ਮੂਲ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ,  ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਯੰਤਰਵਤ ਪਾਰਿਤ ਕਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ ।

ਅਤੇ  ਅੰਤ ਵਿੱਚ , ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ  ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ,  ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ,  ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।  ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝ ਸਮਝ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸ਼ਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ,  ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ ।  ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਸਨ ,  ਜਦ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ,  ਜੋ ਖਾਲਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ।  ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਪਲ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ  ਭਰੇ ਸਨ ,  ਇਸ ਲਈ  ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ - ਨਿਰਮਾਣ  ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰਿਕ ਵਿਧੀਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ,  ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਰ ਅੱਲਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਸਵਾਮੀ ਅੱਯਰ  ਅਤੇ ਟੀ . ਟੀ .  ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਮਾਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ,  ਇਸ ਲਈ  ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ।  ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ,  ਉਹ ਭੈੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,  ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ  ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੈੜੇ ਹੋਣ ।

ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ ,  ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,  ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ।  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।  ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਵਲ ਰਾਜ  ਦੇ ਅੰਗਾਂ  -  ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ,  ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ  -  ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  ਰਾਜ  ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਜਿੰਨਾ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ,  ਉਹ ਹਨ ਜਨਤਾ ਅਤੇ  ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ  ਦੇ ਸਾਧਨ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ  ।

ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀਆਂ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ  ਕਰਨਗੀਆਂ ?  ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣਗੇ  ?  ਜੇਕਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ,  ਇਸ ਇਲਮ ਲਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗਾ ।  ਇਸ ਲਈ  ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ  ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  -  ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ।  ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ?  ਕੀ ਇਸ ਲਈ  ਕਿ ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ?  ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ,  ਨਹੀਂ ।  ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸਰਵਹਾਰਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ  ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।  ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਇਸ ਲਈ  ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ।  ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।  ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਲ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਇਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਮਾਜੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਣ ।  ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜੋ ਦੂਜੀ ਚੀਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ,  ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਪੇਖ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ  ,  ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ  ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਸਕਣ ,  ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹਨ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਆਦਰਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ ।  ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਇੰਨਾ ਪਵਿਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।  ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੌਲਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਦੇ ਹਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ।  ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ,  ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾਂਤ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ  ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ।  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਅਤਿਉਕਤੀ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ  ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ?  ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ?  ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜੇਫਰਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਗਰਭਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ  ,  ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ - ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।  ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ  -

ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਨ  ਸਕਦੇ ਹਾਂ ,  ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਇੱਛਾ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ;  ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ,  ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੀ ਪੀੜੀਆਂ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ  -  ਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਧਾਰਣਾਵਾਂ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ,  ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਸ ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,  ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ।  ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ  ਅਤੇ ਧਰਮਗੁਰੁ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਗਲੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੱਛਲੀਆਂ  ਪੀੜੀਆਂ  ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੀ ਪੀੜੀਆਂ  ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।  ਸਾਰੰਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੋਏ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ,  ਜਿੰਦਾ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ।

ਮੈਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਜੇਫਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ,  ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ,  ਪਰਮ ਸੱਚ ਹੈ ।  ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।  ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੇਫਰਸਨ  ਦੇ ਉਸ ਸਿੱਧਾਂਤ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਹੁੰਦੀ ।  ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਸਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ?  ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਿਪਰੀਤ ।  ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ।  ਸਭਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਨਾਡਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਣ  ਦੇ ਜਰਿਏ ਜਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅੰਤਮਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੈ ,  ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲਤਮ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁਗਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ !  ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ  ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੋ - ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ - ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ - ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ,  ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ  ਅਜਿਹਾ ਹੈ ,  ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ।  ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ।  ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ।  ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ,  ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਸਿੱਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।  ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿੱਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ।  ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।  ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਮਾਨਾਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋ ।  ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ,  ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ।  ਪਰ ਇਹ ਲੱਛਣ  ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ।  ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ,  ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਭਾਜਨ ਹੈ ।  ਇਹ ਸਿੱਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ-ਬਰਤਿਆਰ ਹੈ ।  ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।  ਇਸ ਲਈ  ,  ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਸੀਮਾ - ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।  ਕਿਉਂਕਿ ,  ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ -

ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੇਰ - ਫੇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ,  ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ।  ਉਹ ਪੂਰਵਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ  ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ,  ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ  ,  ਉਹ ਸੀਮਾਂਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਕ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਸਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ,  ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬੈਰੀਅਰ ਹਨ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ,  ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਹੈ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਉਹ ਪੁਨਰਵੰਡ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ।  ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ,  ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਸਤਾਂਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ । ਇਸ ਲਈ  ,  ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ,  ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ  ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ ਆਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਲਾਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਾਇਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ -  ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?  ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ  ਪਰਭਾਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ  ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ  ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।  ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ  ਪਤ੍ਰਿਕਾ  ‘ਦ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ’  ਦੇ ਦਿਸੰਬਰ 1935  ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ  ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ।  ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ  -

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅੰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ  ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ  ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਰਹੇ । ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ,  ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ  ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ  ਹੈ ।  ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ  ਸਥਿਤੀ  ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵੇਂ ਦਾਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਅਥਾਰਟੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਵੰਡ  ਹੈ । ਆਖਰੀ ਤੌਰ ਤੇ  ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ  ਮੁੱਦੇ  ਦਾ ਨਿਰਣਾ  ਸੰਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।  ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਥਾਂ ਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,  ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।  ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ  ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ।  ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ  ?

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ,  ਜੋ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਰਮ ਹੈ ,   ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ  ਨਿਸ਼ਠਾ ਅੰਗਭੂਤ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ  ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ,  ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਹੈ ,  ਜੋ ਸਮੂਹਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਆਮ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇੱਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ  ਹੈ ।  ਉਂਜ ਵੀ ,  ਇਨ੍ਹਾਂ  ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਗਭੂਤ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਰਜ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?ਬੱਸ ਇਹ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮੀ ਹਿਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ  ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -  ਇਸਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ।  ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ,  ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ,  ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ,  ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਭਵਿੱਖ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ,  ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਾਂਲਾਭ ਉਠਾਵਾਂ ।  26 ਜਨਵਰੀ ,  1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਜਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇਗਾ । ( ਵਾਹ ਵਾਹ  ਦੀ ਆਵਾਜ )  ਇਸਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ?  ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਜਾਦੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਹ ਦੇਵੇਗਾ ?  ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ।

ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਇੱਕ ਆਜਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ।  ਵਿਚਾਰ ਬਿੰਦੂ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਜਾਦੀ ਇਸਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ ,  ਉਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।  ਕੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖੋਹ ਦੇਵੇਗਾ ?  ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਸੱਚ  ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਾਦੀ ਖੋਈ ਹੈ ,  ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਸਿੰਧ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਹੰਮਦ  - ਬਿਨ - ਕਾਸਿਮ  ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ  ਰਾਜਾ ਦਾਹਿਰ  ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ  - ਬਿਨ - ਕਾਸਿਮ  ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।  ਉਹ ਜੈਚੰਦ ਹੀ ਸੀ ,  ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਵੀਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ  ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਸੋਲੰਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।  ਜਦ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਹਿੰਦੁਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ,  ਤੱਦ ਕਈ ਮਰਾਠਾ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ।

ਜਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਨਾਪਤੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਚੁਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।  ਸੰਨ 1857 ਵਿੱਚ ਜਦ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼  ਸ਼ਾਸਨ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੱਦ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ।

ਕੀ ਇਤਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਏਗਾ ?  ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ,  ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਸਚਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਹੋਣਗੇ ।  ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣਗੇ ?  ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ।  ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੱਤਾਂ  ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਰਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਜਾਦੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੋਹ ਜਾਵੇ ।  ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ  ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ  ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ।  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ।   ( ਤਾੜੀਆਂ )

26 ਜਨਵਰੀ ,  1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਰਥ  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਜਾਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ।  ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।  ਉਸਦੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?  ਕੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਦੇਵੇਗਾ ?  ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ।

ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ।  ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ,  ਜਦ ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ  ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ।  ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕੁਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ।  ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਦਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ।  ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੰਘਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਅਨ  ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦਾਂ -  ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਸੰਸਦ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਨ -  ਸਨ ਸਗੋਂ ਸੰਘ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ,  ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਵਿਦਿਤ ਹੈ ।

ਮੈਬਰਾਂ  ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ,  ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ,  ਕੋਰਮ, ਵਹਿਪ ,  ਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ,  ਮਤਪਤਰਾਂ  ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ,  ਨਿੰਦਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ,  ਨਿਅਮਿਤੀਕਰਨ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸਮੇਂ  ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੋਹ ਦਿੱਤੀ ।  ਕੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਖੋਏਗਾ ?  ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ,  ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ -  ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ  ਵਰਤੋਂ  ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ  ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਚੀਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ -  ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਵੇ ।  ਇਸ ਨਵਜਾਤ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਬਾਸ  ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ,  ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਹੇ ।  ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵਿਜੈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਬਨਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ।

ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?  ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ  ,  ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਠਾਪੂਰਵਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ,  ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਖੂਨੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ  ,  ਅਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਿਹ  ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਛੱਡਣੇ ਹੋਣਗੇ ।  ਜਦ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਕ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਨਾ ਬਚਦਾ  ਹੋਵੇ ,  ਤੱਦ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਾਅ ਉਚਿਤ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ।  ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ,  ਉੱਥੇ ਇਸ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।  ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ  ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ,  ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਚੀਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ,  ਉਹ ਹੈ ਜਾਨ ਸਟੁਅਰਟ ਮਿਲ ਦੀ ਉਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ,  ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ,  ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨਾਇਕ  ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰਪਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀਆਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਿਤਗਿਅਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ,  ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਅਰਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ।  ਪਰ ਕ੍ਰਿਤਗਿਅਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ।  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਰਿਸ਼ ਦੇਸਭਗਤ ਡੇਨਿਅਲ ਓ ਕਾਮੇਲ ਨੇ ਖੂਬ ਕਿਹਾ ਹੈ ,  ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਤਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ,  ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤੀਤਵ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਤਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਤਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।  ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ,  ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਯਾ ਨਾਇਕ  - ਪੂਜਾ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ,  ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ  ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।  ਧਰਮ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,  ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਯਾ ਨਾਇਕ  ਪੂਜਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ  ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ।

ਤੀਜੀ ਚੀਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ,  ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ।  ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਮਾਜਕ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਸਾਮਾਜਕ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ,  ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।  ਸਾਮਾਜਕ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ?  ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੀਵਨ - ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਾਦੀ ,  ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਰੱਪਣ  ਨੂੰ ਜੀਵਨ  ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਜਾਦੀ ,  ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਰੱਪਣ  ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ  ਦੇ ਭਿੰਨ ਘਟਕਾਂ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  ਉਹ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕਾਤਮਕ ਤਿੱਕੀ  ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ  ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ,  ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੱਪਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।  ਸਮਾਨਤਾ  ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਾਦੀ ਬਹੁਜਨ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ।  ਅਜਾਦੀ  ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ।  ਭਰੱਪਣ  ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ।  ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ।  ਸਾਮਾਜਕ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ -  ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ  ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਨ  ਦੇ ।  ਆਰਥਕ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹਨ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਤੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

26 ਜਨਵਰੀ ,  1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼  ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ।  ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ  ਸਾਡੇ ਸਾਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ।  ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ  ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ।  ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮੁੱਲ  ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ।  ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ  ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ?  ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ?  ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ।  ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ,  ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ,  ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ  ਪੀੜਿਤ ਹਨ  ,  ਉਹ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣਗੇ ,  ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਇੰਨੀ  ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਚੀਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ,  ਉਹ ਹੈ ਭਰੱਪਣ  ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ।  ਭਰੱਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ?  ਭਰੱਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ -  ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ।  ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਹੈ ,  ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  ਇਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ।  ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ,  ਇਸੇ ਜੇਮਸ  ਬਰਾਏਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ  ਸਬੰਧਤ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਕਹਾਣੀ ਹੈ - ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਬਰਾਏਸ  ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ -  ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਟੇਸਟੇਂਟ ਏਪਿਸਕੋਪਲ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰੈਸਲਾਨਾ ਸਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਾਸਨਾ ਪੱਧਤੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ।  ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ  ਚਾਹੁਣ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ  ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਧਰਮਗੁਰੁ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਝਾਏ -  ਹੇ ਰੱਬ !  ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ । ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਸਾਧਾਰਣ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਇਤਰਾਜ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਏ  ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ  ਪਿਆ ਅਤੇ  ਉਸਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ,  ਹੇ ਰੱਬ !  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤੱਦ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਏਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ।  ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ।  ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ,  ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਭਾਰਤੀ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ  ਲੋਕ’ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰੂਪ  ਉੱਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ।  ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ,  ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂ ,  ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ।

ਹਜਾਰਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ,  ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ  ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ  ਦੇ ਸਾਮਾਜਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ ਹਾਂ ,  ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ ,  ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਸਕਾਂਗੇ ।  ਇਸ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ -  ਉਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ।  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ।  ਜਾਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ।  ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਨ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ - ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ  ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਕਠਿਨਾਇਆਂ ਉੱਤੇ ਫਤਹਿ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।  ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੱਪਣ ਉਦੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ  ।  ਭਰੱਪਣ  ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਜੋ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਨ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ  ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ।  ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ,  ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ  ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ।  ਇਸ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ  ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਲਏ  ਹਨ ,  ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ  ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਜਾਂ ਰਸ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ  ਵਰਗ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਹਿੰਦੇ - ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ ।  ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹਨ ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ – ਪਛਾਣ  ਦੀ ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਵਰਗ - ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਵਰਗ – ਯੁਧ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।  ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ ।  ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਰਥਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ।  ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਅਬ੍ਰਾਹਮ  ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ,  ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਪਾਟਿਆ ਇੱਕ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ।  ਇਸ ਲਈ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਪਯੁਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗਾਂ  ਦੇ ਲਈ ,  ਦੇਸ਼  ਦੇ ਲਈ ,  ਉਸਦੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ ।  ਜੀਵਨ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਰੱਪਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  ਇਸ ਲਈ ,  ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ  ਜਿਆਦਾ ਉਕਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ।  ਨਿਰਸੰਦੇਹ ,  ਅਜਾਦੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ  ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ।  ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਜਾਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ।  ਅਜਾਦੀ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਗਲਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ,  ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ  ਸਕਾਂਗੇ ।  ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ।  ਸਮਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ  ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਸਹਿਤ ਦੁਨੀਆਂ  ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ  ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।  ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਕਤਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ।  ਉਹ ਜਨਤਾ  ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ,  ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ  ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ  ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ,  ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ।   ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ।  ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ।